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इस बार कम से कम केंद्र सरकार के संस्थानों को निजीकरण से रोका जाए एवं केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों के साथ न्याय किया जाना चाहिए…
विशाखापट्टनम: : केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार 5 साल के लिए बना है इस बार कम से कम केंद्रीय संस्थान भारतीय रेल और रक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारी एवं अंतर्गत आने वाले अनुबंध संस्थाओं को निजीकरण से रोका जाना चाहिए!
इसके साथी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाली 18 महीने का महंगाई भत्ता जो कोरोना काश्तकाल के समय योगी गई थी! उसका तुरंत भुगतान करने का आदेश जारी किया जाना चाहिए! ज्ञात रहे अधिकतर केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन भोगी मोदी सरकार से नाराज हैं! एवं इस बार के चुनाव में इन दोनों प्रतिनिधियों मोदी सरकार को वोट प्राप्त नहीं हुआ!
इसके अलावा पुरानी पेंशन को बहाल करनी चाहिए! आज केंद्र सरकार के कर्मी एवं पेंशन भोगियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है! ऐसा भी माना जा रहा है कि आने वाला 5 साल एनडीए सरकार के लिए एक चुनौती है!
के वी शर्मा,
संपादक,
विशाखापट्टनम दर्पण हिंदी पाक्षिकपत्रिका,
विशाखा संदेशम तेलुगू मासिक पत्रिका,
विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश,
