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नई दिल्ली (जेडी न्यूज विजन): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने भारत में ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस अहम प्रस्ताव पर चर्चा हुई. इस पहल के माध्यम से, भारत में चुनाव की प्रक्रिया को सरल और समेकित करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे चुनावी लागत और समय की बचत होगी।
कल मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया. शाह ने कहा था कि एक देश एक चुनाव सरकार इस शब्द को लागू करेगी. इससे पहले बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में एक देश, एक चुनाव का वादा भी शामिल किया था. इस कदम को राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है और इसके संभावित प्रभावों पर देश भर में चर्चा शुरू हो गई है।
आपको बता दें कि वन नेशन-वन इलेक्शन की दिशा में 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था. समिति ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति ने 191 दिनों तक विभिन्न विशेषज्ञों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की और 18,626 पृष्ठों की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि इन विधानसभाओं के चुनाव अगले लोकसभा चुनाव के साथ ही कराए जा सकें।
के वी शर्मा
ब्यूरो प्रमुख
