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कैंटीनों की रंगाई-पोताई का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट के संज्ञान में लाया कि पूर्व में ग्राम सचिवों से नीला रंग हटाने का निर्णय लिया गया था. हाई कोर्ट ने सवाल उठाया कि रंग के आधार पर किसी पार्टी का फैसला कैसे किया जाता है. अना पूछता है कि किस रंग से रंगा जाएगा फिर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और 6 सप्ताह के लिए आगे की सुनवाई स्थगित कर दी।
