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लखनऊ : : उच्च शिक्षा में शोध एवं नवाचार के लिए यूपी की योगी सरकार अपना खजाना खोलने जा रही है। सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की विशेषज्ञ समिति की शोध एवं नवाचार को लेकर की गई सिफारिशों को प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू करने को सहमति प्रदान कर दी है।
दरअसल समिति ने विश्वविद्यालयों के रिसर्च और डेवलपमेंट योजना में प्रस्तुत प्रस्तावों के तहत आर्थिक सहायता देने तथा शोध केंद्रों को उनकी जरूरत के अनुसार अनुदान देने समेत कई सिफारिशें की हैं। साथ ही प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में शोध केंद्र स्थापित करने की जोरदार वकालत की है ताकि प्रदेश में शोध एवं अनुसंधान कार्यों को पंख लग सके।
सरकार ने प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को रिसर्च और डेवलपमेंट (आरएंडडी) योजना के तहत शोध कार्यों के लिए बीते 2024 में 57.38 लाख रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की थी। यह वित्तीय सहायता प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध कार्यों की गुणवत्ता में सुधार और नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वीकृत किया गया था लेकिन स्वीकृत राशि को लेकर कई शिक्षण संस्थानों ने नाराजगी व्यक्त की थी क्योंकि उनकी अपेक्षा के अनुरूप यह वित्तीय सहायता बेहद कम थी।
इसको लेकर शासन स्तर पर हुई कई बैठकों में शिक्षण संस्थानों ने जरूरत के अनुसार वित्तीय सहायता देने की मांग की थी। वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों में लखनऊ विश्वविद्यालय, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय (बरेली), महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ (वाराणसी), वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय (जौनपुर) और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय (कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर) प्रमुख रूप से शामिल है।
हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शोध कार्यों को बढ़ावा दिए जाने तथा इसके लिए धन की कोई कमी नहीं होने दिए जाने की बात कहे जाने के बाद शासन ने सभी राज्त विश्वविद्यालयों से कहा है कि वे अपने संस्थान में शोध और नवाचार को गति प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करें तथा वित्तीय सहायता के लिए उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की विशेषज्ञ समिति से सिफारिशें कराकर अपना डिमांड भेजें। सरकार उसे हर हाल में पूरा करेगी। इस बारे में उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय कहते हैं कि शोध और अनुसंधान शिक्षा का आधार स्तंभ है।
राज्य सरकार प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में शोध और नवाचार को गति प्रदान करने के लिए पूरे मनोयोग से धन देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी शोध केंद्र बनाने का है जिसमें सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता राशि की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वहीं उच्च शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार के इस कदम से अब शिक्षण संस्थानों में न केवल शोध की दिशा में नई ऊर्जा का संचार होगा, बल्कि छात्रों को भी विश्वस्तरीय शोध वातावरण उपलब्ध होगा।
