*** जेडीन्यूज़ विज़न ***
०आईजीआरएस को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिये सख्त निर्देश, शिकायतों का शीघ्र निस्तारण कर अवगत कराए ०००
लखनऊ : : जिलाधिकारी लखनऊ सूर्य पाल गंगवार ने कलेक्ट्रेट में सर्वोच्य विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों (37 बिन्दु) की मासिक समीक्षा बैठक की। बैठक के प्रारम्भ में अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश से प्रकाशित वर्ष 2021-22 के जिला घरेलू उत्पाद अनुमान की पुस्तिका जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी को दिया गया। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी विभागों से जनपद के लिये तैयार किये गये। इस पुस्तक में उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यस्था बनाये जाने के लिए जनपद स्तर पर विभाग में किये जाने वाले कार्यों पर आधारित लक्षित रणनीति के साथ कार्य करने की अपेक्षा किया गया।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया की आईजीआरएस के सन्दर्भ में शासन द्वारा लम्बित प्रकरणों की प्रति दिवस के आधार पर रैंकिग निर्धारित किया जा रहा है जिसमें गत माह में अपेक्षा से कम रैंकिग प्राप्त हुआ है जिसे दृष्टिगत रखतें हुए सभी विभागों को निर्देश दिये गये कि इसका नियमित अनुश्रवण कर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने निर्देश दिया कि नहरों मेें सिचाई के लिये पानी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराई जाय, जिससे धान रोपाई एवं अन्य कृषि कार्यों में पानी की कमी न रहे।
जिलाधिकारी द्वारा विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया कि बड़े बकाया वाले विभागों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर बकाया वसूली की प्रगति बढ़ायें साथ ही अधिक विद्युत बकाया वाले विभाग अपने मूल विभाग से समन्वय स्थापित कर बकाये का भुगतान तत्काल सुनिश्चित कराया जाय। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों में लगाये गये हैण्डपम्पों को चिन्हाकिंत करते हुए मैपिंग कराने के निर्देश दिये गये जिससे रिबोर योग्य व खराब हैण्डपम्पों की शीघ्र पहचान कर तत्काल ठीक कराया जा सकें। इसके अलावा उन्होंने कहा की आंगनवाड़ी केन्द्रों को विद्युत संयोजन शीघ्र प्रदान करते हुए झटपट पोर्टल पर पंजीकृत कराये जायें। साथ ही जिन आशा कार्यकत्री द्वारा आयुष्मान कार्ड एक भी नही बनाया गया है, उनसे पुन: स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय।
बैठक में सोलर फोटोवैलेटाइक पम्पों की स्थापना के सन्दर्भ में सम्बन्धित एजेन्सी को स्पष्टीकरण नोटिस भेजने हेतु उपनिदेशक, कृषि को निर्देशित किया गया। इसके साथ ही बैठक में नव निर्मित हेल्थ वेलनेस सेन्टर में चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये और वृक्षारोपण हेतु मांग के अनुसार किस्म एवं संख्या के अनुरूप ही पौधे उपलब्ध कराये जायें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उपायुक्त स्वत: रोजगार, अर्थ एवं संख्याधिकारी, उप निदेशक कृषि एवं समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहें।