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लखनऊ : : प्रदेश में छोटी-छोटी धनराशि के जुर्माने व बहुत कम दिनों की जेल की सजा वाले लाखों मुकदमे खत्म होंगे। यूपी सरकार ने गुरुवार को उप्र दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) संशोधन विधेयक 2023 समेत चार विधेयक पास करा लिए।
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में कहा कि प्रदेश में 31 दिसंबर 2021 तक सीआरपीसी की धारा 107 और 109 के तहत शमन शुल्क भरकर अथवा स्वत: समाप्त होने वाले मुकदमों को खत्म कर दिया जाएगा। दरअसल, पुराने प्रकरणों में अभियुक्त बार-बार समन भेजने पर उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में लंबित वादों की संख्या बढ़ती जाती है। अब अदालतों का समय बचेगा।
उप्र माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करते हुए संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इससे छोटे कारोबारियों को ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए व्यापार करने में सुविधा होगी। अभी तक कम टर्नओवर वाले व्यापारियों का पंजीकरण नहीं हो पाता था। इसी वजह से जीएसटी के तहत इसकी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के नाम से विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। इसकी शुरुआत 60 विद्यार्थियों से होगी। इसमें नियुक्तियों की प्रक्रिया भी जारी है।
विधानसभा में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि इससे प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इसके साथ ही उप्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज (संशोधन) विधेयक 2023 और उप्र निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक 2023 पास करा लिए गए।
