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*शिक्षा मंत्री नारा लोकेश को हमारा धन्यवाद, जिन्होंने एआईएसएफ के अनुरोध का जवाब दिया।
सरकारी इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए *मध्याह्न भोजन योजना* और सरकारी छात्रावासों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए *जीईओ नंबर 117* और *मेस, कॉस्मेटिक शुल्क* को लागू करना *लंबित मेस शुल्क को बढ़ाना और जारी करना* माननीय शिक्षा मंत्री: नारा एआईएसएफ* के विशाखा जिला नेतृत्व ने पहले लोकेश को याचिका सौंपी थी।
साथ ही छात्र भी सीधे तौर पर संघर्ष में शामिल थे और विभिन्न रूपों में कई संघर्ष किये गये।
*सरकारी इंटर छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन योजना सहित 117 जेवी को रद्द करने की सरकार ने हरी झंडी दे दी है।
एआईएसएफ तब तक संघर्ष करता रहेगा जब तक लंबित मेस शुल्क जारी नहीं किया जाता और कीमतों के अनुसार मेस शुल्क में वृद्धि नहीं की जाती तथा *प्राइवेट पीजी* के छात्रों के लिए अभिशाप बन चुका जिव नंबर *77* रद्द नहीं किया जाता।
