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“विज़ाग स्टील पेंशनभोगियों ने उच्च पेंशन तत्काल जारी करने का अनुरोध किया”
विजाग स्टील प्लांट के पेंशनभोगियों के एक समूह ने आज क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-द्वितीय श्री पवन कुमार जस्ती से उनके कार्यालय में मुलाकात की और पिछले 14 महीनों से लंबित उच्च पेंशन आदेशों को तुरंत जारी करने का अनुरोध करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। यह याद किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस पेंशनभोगियों के पक्ष में एक फैसला सुनाया था, जिसमें उन्हें उनकी सेवा की पात्र अवधि के लिए बकाया योगदान के भुगतान पर सेवानिवृत्ति के समय उनके द्वारा लिए गए वास्तविक वेतन पर पेंशन का अधिकार दिया गया था।
स्थानीय पीएफ कार्यालय ने सितंबर 2023 में विजाग स्टील के लगभग 2500 पात्र उम्मीदवारों को डिमांड नोटिस जारी किया है, जिसमें उनसे उच्च पेंशन की प्रक्रिया के लिए इस तरह के बकाया योगदान को जमा करने के लिए कहा गया है। इस खाते पर, *लगभग 14 महीने पहले ₹400 करोड़ से अधिक राशि स्थानीय पीएफ कार्यालय को भेजी गई थी।*
हालाँकि अंशदान प्राप्त होने के दो-तीन महीने के भीतर पेंशन दी जानी है, लेकिन तब से कोई प्रगति नहीं हुई है।
इस बीच 30 नवंबर 2024 को हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की बैठक में केंद्रीय श्रम मंत्री ने विशेष रूप से योगदान जमा करने वालों के मामले में इस मुद्दे को तुरंत हल करने का निर्देश दिया था। पीएफ अधिकारियों की ओर से देरी और अनिर्णय की पेंशनभोगी समुदाय द्वारा देश भर में आलोचना की जा रही है। इस संबंध में नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ रिटायरीज 18 दिसंबर, 2024 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन भी आयोजित कर रहा है।
हाल ही में, विजाग स्टील पेंशनभोगियों की एक बैठक हुई है जिसमें ज्ञापन देकर, विरोध प्रदर्शन करके और कोई कार्रवाई नहीं होने पर कानूनी समाधान की मांग करके इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाने का संकल्प लिया गया है। इस पृष्ठभूमि में, आरपीएफसी के साथ विजाग स्टील पेंशनभोगियों की उपरोक्त बैठक महत्वपूर्ण हो गई है।
विजाग स्टील प्लांट के पेंशनभोगी आज श्री पवन कुमार जस्ती, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-द्वितीय, विशाखापत्तनम को एक अभ्यावेदन देते हुए उच्च पेंशन आदेश तत्काल जारी करने की मांग कर रहे हैं।
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