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लखनऊ: : उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 19 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन प्रस्तावों का उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार, विकास और समृद्धि लाना है।
यह कदम उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। आइए जानते हैं इन प्रस्तावों के बारे में विस्तार से।
1. बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना
कैबिनेट ने बलिया जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि के निःशुल्क हस्तांतरण का प्रस्ताव मंजूर किया। इससे ना केवल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को मेडिकल शिक्षा के अवसर भी प्राप्त होंगे। यह प्रस्ताव स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2. बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए राजकीय कृषि विद्यालय की भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इससे प्रदेश में नर्सिंग क्षेत्र में प्रशिक्षित पेशेवरों की संख्या बढ़ेगी, जो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में सहायक होंगे।
3. सैफई में ऑब्स एंड गायनी ब्लॉक का निर्माण
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में 300 बेड के ऑब्स एंड गायनी ब्लॉक (जिसमें 100 बेड का पीडियाट्रिक ब्लॉक भी शामिल होगा) के निर्माण के लिए पुनरीक्षित परियोजना को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई। इस परियोजना से महिला और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा।
4. आगरा मेट्रो रेल परियोजना का भूमि हस्तांतरण
आगरा मेट्रो रेल परियोजना के पहले कॉरिडोर के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। साथ ही, मेट्रो डिपो के लिए भी गृह विभाग की भूमि को निःशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। आगरा में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार से यातायात में सुधार होगा और शहर में प्रदूषण की समस्या भी कम होगी।
5. स्टांप पेपरों की अमान्यता
कैबिनेट ने कोषागारों में उपलब्ध 10,000 रुपये से 25,000 रुपये मूल्य वर्ग के भौतिक स्टांप पत्रों को अमान्य घोषित करने के लिए व्यवस्था निर्धारित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया। इससे राज्य में स्टांप की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार में कमी होगी।
6. पाठ्यपुस्तकों का बकाया भुगतान
शैक्षिक सत्र 2020-21 में प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT), नई दिल्ली को ₹2.99 करोड़ की बकाया रॉयल्टी और जीएसटी के भुगतान के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और व्यवस्था को मजबूत करेगा।
7. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के वाहन की खरीद
मथुरा, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के लिए कुल तीन “Mahindra Bolero Neo N10 OPT” वाहन क्रय किए जाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में मंजूर हुआ। यह कदम न्यायिक कार्यों की सुविधा बढ़ाने और न्यायपालिका की कार्यकुशलता को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है।
8. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि
एस एंड टी सचिवालय टू सीएसटीयूपी” के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में कार्यरत सात कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन देने का प्रस्ताव पारित किया गया। यह कदम सरकारी कर्मचारियों की भलाई और उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उठाया गया है।
9. रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं क्रय नीति
रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं क्रय नीति को स्वीकृति दी गई। यह प्रस्ताव किसानों के हित में है और गेहूं की खरीद में पारदर्शिता और किसानों को उचित मूल्य देने का उद्देश्य है।
10. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार
जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव पारित किया गया। एयरपोर्ट के विस्तार से प्रदेश में विमानन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, जिससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा।
11. उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना
विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना को समाप्त करने और शेष व्यय का वहन प्रदेश सरकार द्वारा करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। यह कदम प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक था।
12. हरदोई में पर्यटन विकास
हरदोई जिले के ग्राम दही में महर्षि दधीचि कुंड के आसपास पर्यटन विकास हेतु 0.850 हेक्टेयर बंजर सरकारी भूमि को पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। यह कदम क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।
13. कानपुर की बंद कताई मिलों की भूमि का औद्योगिक उपयोग
टैक्सफेड समूह के तहत उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ लिमिटेड, कानपुर की बंद कताई मिलों की भूमि को औद्योगिक उपयोग हेतु यूपीसीडा को निःशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। यह कदम औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
14. डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास
लखनऊ जिले में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत डीटीआईएस की स्थापना के लिए 0.8 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। यह कदम प्रदेश में रक्षा क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
लखनऊ जिले में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत डीटीआईएस की स्थापना के लिए 0.8 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। यह कदम प्रदेश में रक्षा क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
15. गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया का विनियमन
गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया के विनियमन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। यह कदम औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और गोरखपुर क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
16. यमुना एक्सप्रेसवे भूमि की दरों का पुनरीक्षण
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में भू-स्वामियों से आपसी सहमति से खरीदी जाने वाली भूमि की दरों के पुनरीक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया। यह कदम भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है।
17. 5630 करोड़ के स्टांप को चलन से बाहर करना
5630 करोड़ के स्टांप चलन से बाहर करने और 31 मार्च तक उन्हें मान्य रखने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इससे स्टांप प्रक्रिया में सुधार और सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी।
18. उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी योजना का विस्तार
उत्तर प्रदेश की स्मार्ट सिटी योजना को दो साल के लिए बढ़ाया गया है। गोरखपुर, मथुरा, गाजियाबाद, अयोध्या, मेरठ और फिरोजाबाद के लिए यह योजना लागू होगी। स्मार्ट सिटी योजना के तहत इन शहरों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और सुविधाओं का विकास होगा।
