jdnews
Related Articles
पूर्ण वेतन पर पेंशन प्रदान करने के लिए नवंबर 2022 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, विशाखापत्तनम क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त कार्यालय ने सितंबर 2023 में विशाखापत्तनम स्टील के 2984 पात्र कर्मचारियों और सैकड़ों सेवानिवृत्त लोगों को डिमांड नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है, जिसमें से लगभग 1800 लोगों ने आरपीएफसी विशाखापत्तनम में लगभग 410 करोड़ रुपये जमा किए हैं। आम तौर पर अंशदान जमा करने पर, योजना के अनुसार दो-तीन महीने के भीतर पेंशन प्रदान की जाएगी। तदनुसार, मार्च 2024 में 10 सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन पेंशन उनके बैंक खातों में जमा नहीं हुई है। बाद में उन पेंशन आदेशों को पुरानी पेंशन बहाल करते हुए उलट दिया गया, इस आधार पर कि जोनल कमिश्नर ने वीएसपी पेंशनरों की उच्च पेंशन की पात्रता के खिलाफ मुख्यालय को एक रिपोर्ट भेजी है। यह मुद्दा पिछले महीने की 30 तारीख को आयोजित सीबीटी की बैठक में भी बीएमएस के सीबीटी सदस्य मल्लेशम ने उठाया था। एक साल पहले लाखों रुपए का भुगतान करने वाले सेवानिवृत्त स्टील कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास कोई अन्य मासिक आय नहीं है। यह मामला माननीय विशाखापत्तनम लोकसभा सांसद भारत के संज्ञान में भी लाया गया है। उन्होंने इसे केंद्रीय श्रम मंत्री के संज्ञान में भी लाया है। दुर्ग लोकसभा सांसद श्री विजय बघेल ने भी केंद्रीय श्रम मंत्री से मुलाकात की है और अनुरोध किया है कि स्टील कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार पूर्ण वेतन पर पेंशन स्वीकृत की जाए। आज, उच्च पेंशन चाहने वाले जिन्होंने मांगी गई राशि का भुगतान कर दिया है, स्टील प्लांट परिसर में एसईए भवन में मिले। बैठक में विशाखापत्तनम स्टील पीएफ ट्रस्ट के अध्यक्ष एचके झा ने भाग लिया, और उन्हें पेंशन लागू करने के लिए तुरंत आरपीएफओ विशाखापत्तनम से बात करने के लिए कहा गया। बैठक को संबोधित करते हुए स्टील एग्जीक्यूटिव्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कातम चंद्र राव, महासचिव केवीडी प्रसाद और स्टील एचआर डीजीएम रिटायर्ड वासा मूर्ति ने पेंशन की जरूरत और पेंशन लागू करने के लिए अब तक किए गए प्रयासों के बारे में बताया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संयोजक कुमारस्वामी और द्वारम स्वामी ने सभी से आने वाले समय में पूर्ण वेतन पर पेंशन मिलने तक एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। रिटायर्ड स्टील एग्जीक्यूटिव्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मटूरी श्रीनिवास राव ने कहा कि स्टील पेंशनर्स एसोसिएशन के लिए जल्द ही एक नई तदर्थ समिति का गठन किया जाएगा और अगर मंत्री ने वादा किया था कि जनवरी तक पूर्ण पेंशन लागू नहीं की जाती है तो फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। स्टील प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट के अध्यक्ष झा ने कहा कि वे अगले सप्ताह क्षेत्रीय पीएफ आयोग से मिलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे पिछले एक साल के दौरान कई बार इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं और दिल्ली ईपीएफओ और केंद्रीय श्रम मंत्री को पत्र लिख चुके हैं। प्रदेश बीएमएस नेता श्री एमवीएस नायडू ने कहा कि सीबीटी सदस्य मल्लेशम बीएमएस की ओर से विशाखापत्तनम स्टील कर्मचारियों के मुद्दे का विशेष ध्यान रख रहे हैं और ईपीएफओ अधिकारियों से बात कर रहे हैं। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से एक सप्ताह के भीतर एक तदर्थ समिति बनाने और पूर्ण पेंशन के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया। एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्टील कर्मचारियों को बेहतर जीवन के लिए पूर्ण वेतन पर पेंशन प्रदान करने की अपील की गई। इस बैठक में 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके 200 से अधिक स्टील कर्मचारियों ने भाग लिया। नियोक्ता संघ के कार्यकारी सदस्य टी श्रीनिवास राव ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।
