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लखनऊ : : SIR विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद उत्तर प्रदेश के मतदाताओं की फाइनल सूची जारी कर दी गई है. राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 13 करोड़ 39 लाख रह गई है. एसआईआर (Special Intensive Revision) से पहले वोटरों की संख्या 15 करोड़ 44 लाख थी।
वहीं, जनवरी में आए ड्राफ्ट से तुलना की जाए तो वोटरों की संख्या में 84 लाख से ज्यादा का इजाफा हुआ है. यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित ड्राफ्ट सूची में कुल 12 करोड़ 55 लाख मतदाता थे, जिनमें 6.88 करोड़ पुरुष मतदाता, 5.67 करोड़ महिला मतदाता और 4,119 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल थे. अब संख्या बढ़कर 13 करोड़ के पार चली गई है.
अंतिम सूची में पुरुष मतदाता की संख्या 7 करोड़ 30 लाख (7,30,71,061) से ज्यादा है और महिला मतदाता 6 करोड़ 9 लाख (6,09,09,525) से ज्यादा हैं. थर्ड जेंडर मतदाता 4206 हैं. ड्राफ्ट सूची और अंतिम मतदाता सूचियों की तुलना करते हुए रिनवा ने बताया कि मतदाताओं की संख्या में 84,28,767 की वृद्धि हुई है. इसमें 42,27,902 पुरुष मतदाता, 42,00,778 महिला मतदाता और 87 मतदाता थर्ड जेंडर के हैं.
अंतिम मतदाता सूची (10 अप्रैल 2026):
•यूपी में कुल मतदाता संख्या पहुंची 13,39,84,792
•पुरुष मतदाता: 7,30,71,061 (54.54%)
•महिला मतदाता: 6,09,09,525 (45.46%)
•तृतीय लिंग मतदाता: 4,206 (0.01% से कम)
•1819 आयु वर्ग: 17,63,360 (1.32%
•जेंडर रेशियो: 834
ड्राफ्ट सूची (6 जनवरी 2026):
•कुल मतदाता: 12,55,56,025
•पुरुष मतदाता: 6,88,43,159 (54.83%)
•महिला मतदाता: 5,67,08,747 (45.17%)
•तृतीय लिंग मतदाता: 4,119 (0.01% से कम)
•1819 आयु वर्ग: 3,33,981 (0.27%)
•जेंडर रेशियो: 824
ड्राफ्ट सूची के मुकाबले वृद्धि:
•कुल मतदाताओं में बढ़ोतरी: 84,28,767
•पुरुष मतदाताओं में वृद्धि: 42,27,902
•महिला मतदाताओं में वृद्धि: 42,00,778
•तृतीय लिंग मतदाताओं में वृद्धि: 87
•1819 आयु वर्ग में वृद्धि: 14,29,379
•जेंडर रेशियो में सुधार: +10
SIR की टाइमलाइन:
•27.10.2025 कार्यक्रम की घोषणा
•04.11.2025 से 26.12.2025 गणना चरण
•06.01.2026 मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित
•06.01.2026 से 06.03.2026 दावा व आपत्ति अवधि
•06.01.2026 से 27.03.2026 सुनवाई/सत्यापन व निस्तारण
•10.04.2026 अंतिम मतदाता सूची जारी
सबसे ज्यादा बढ़ोतरी वाले जिले:
- 1.प्रयागराज 3,29,421
- 2.लखनऊ 2,85,961
- 3.बरेली 2,57,920
- 4.गाजियाबाद 2,43,666
- 5.जौनपुर 2,37,590
सबसे ज्यादा बढ़ोतरी वाले विधानसभा क्षेत्र:
- 1.साहिबाबाद (55) 82,898
- 2.जौनपुर (366) 56,118
- 3.लखनऊ पश्चिम (171) 54,822
- 4.लोनी (53) 53,679
- 5.फिरोजाबाद (97) 47,757
मुख्य बातें:
- •अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या में बड़ा इजाफा
- •युवाओं (1819 आयु वर्ग) की भागीदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी
- •जेंडर रेशियो में सुधार, महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी बढ़ी
- •शहरी जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज
नोटिसों की सुनवाई से जुड़े अहम तथ्य:
- •मिलान न कराने वाले मतदाताओं की संख्या: 1.04 करोड़
- •तार्किक विसंगतियों वाले मतदाता: 2.22 करोड़
- •नोटिस जारी करने की पहली तारीख: 14 जनवरी 2026
- •नोटिस सुनवाई की शुरुआत: 21 जनवरी 2026
- •जनरेट, वितरण और 27 मार्च 2026 तक सुनवाई: शत-प्रतिशत पूरी
प्रशासनिक व्यवस्था:
- •सुनवाई के लिए 403 निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी तैनात
- •12,758 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी लगे
- •कुल 5,621 नोटिस सुनवाई केंद्र बनाए गए
मतदाताओं की सुविधा के लिए कदम:
•जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश-मतदाताओं/प्रतिनिधियों को पूरी सहायता दी जाए
- •सुनवाई स्थलों पर कम समय में प्रक्रिया पूरी कराने पर जोर
- •मतदान केंद्रों पर भी सुनवाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई
- •बीएलओ द्वारा दस्तावेज जमा कराने में सहयोग
तार्किक विसंगति मामलों में कार्रवाई:
- •बीएलओ को निर्देश-नोटिस की पावती और फोटो अपलोड अनिवार्य
- •संबंधित अभिलेख और विवरण को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण पोर्टल पर अपलोड किया गया
महत्वपूर्ण निर्देश
- •बिना नोटिस और निर्धारित प्रक्रिया के किसी भी मतदाता का नाम नहीं हटाया गया
- •सभी विलोपन (डिलीशन) केवल सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद ही किए गए
राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी:
•विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण2026 में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की अहम भूमिका
•राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में 5 बैठकों का आयोजन
•भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों और प्रगति से दलों को अवगत कराया गया
•दलों से फीडबैक और सुझाव भी लिए गए
राज्य स्तर की बैठकें (तिथियां):
•29 अक्टूबर 2025
•19 नवंबर 2025
•08 दिसंबर 2025
•06 जनवरी 2026
•27 जनवरी 2026
जिला और क्षेत्रीय स्तर पर गतिविधियां:
•जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा 904 बैठकें आयोजित
•निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों द्वारा 2,186 बैठकें
•सभी बैठकों में पुनरीक्षण प्रक्रिया, नियम और कार्यवाही की जानकारी दी गई
बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) की भागीदारी:
•कुल 5,82,877 बूथ लेवल एजेंट्स ने प्रक्रिया में भाग लिया
•सभी मान्यता प्राप्त दलों के एजेंट्स ने सक्रिय सहयोग किया
दलवार बूथ लेवल एजेंट्स की संख्या:
•भारतीय जनता पार्टी: 1,61,581
•समाजवादी पार्टी: 1,57,631
•बहुजन समाज पार्टी: 1,54,224
•भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस: 97,153
•आम आदमी पार्टी: 6,480
•अपना दल (सोनेलाल): 5,493
•भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी): 315
शिकायत निस्तारण (NGSP पोर्टल):
•विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण2026 के दौरान 1,08,529 शिकायतें प्राप्त
•इनमें से 1,08,368 (99.8%) शिकायतों का निस्तारण
•निस्तारण के मामले में यूपी को देश में द्वितीय स्थान
बुक ए कॉल विद BLO सुविधा:
•मतदाता अब BLO से सीधे बात करने के लिए कॉल बुक कर सकते हैं
•voters.eci.gov.in और ECINET ऐप के जरिए सुविधा उपलब्ध
•कुल 8,63,297 कॉल्स बुक
•8,33,140 (97%) मतदाताओं से BLO द्वारा संपर्क
•कॉल निस्तारण में यूपी को देश में प्रथम स्थान
मतदाता हेल्पलाइन व्यवस्था:
•राज्य स्तर पर SCC हेल्पलाइन: 1800-180-1950
•जिला स्तर पर DCC हेल्पलाइन: 1950
•सभी कार्य दिवसों में हेल्पलाइन संचालित
•राज्य संपर्क केंद्र में लगभग 34,000 कॉल्स
•जिला केंद्रों में 85,397 कॉल्स प्राप्त, शिकायतों/प्रश्नों का समाधान
PGRS (जन शिकायत निवारण प्रणाली):
•कुल 431 शिकायतें प्राप्त
•सभी शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण
राजनीतिक दलों से प्राप्त ज्ञापन:
•कुल 107 ज्ञापन प्राप्त
•समाजवादी पार्टी: 85
•भारतीय जनता पार्टी: 10
•भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस: 9
•बहुजन समाज पार्टी: 1
•सीपीआई(एम): 1
•आम आदमी पार्टी: 1
•सभी ज्ञापनों में उठाई गई शिकायतों का निस्तारण किया गया।
