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लखनऊ: : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधीन आने वाले सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस की बुकिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य के 21 सर्किट हाउस और 334 गेस्ट हाउस के कमरों को बुक करना किसी प्राइवेट होटल की बुकिंग जितना आसान हो गया है।
सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिससे अब आम नागरिकों को भी इन सरकारी भवनों में ठहरने की सुविधा मिल सकेगी। आइए जानतें हैं इस नई डिजिटल व्यवस्था के तहत बुकिंग की प्रक्रिया और नियम क्या होंगे।
डिजिटल पोर्टल से मिलेगी रियल-टाइम जानकारी
लोक निर्माण विभाग द्वारा विकसित ‘इंटीग्रेटेड वेब-बेस्ड सर्किट हाउस इंफॉर्मेशन सिस्टम’ के माध्यम से अब बुकिंग की पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो गई है। इस ऑनलाइन पोर्टल पर यूजर्स को एक डैशबोर्ड मिलेगा, जहां वे रियल-टाइम में कमरों की उपलब्धता और लाइव स्टेटस देख सकेंगे। पहले जहां इन कमरों की बुकिंग के लिए मैनुअल तरीके से फोन कॉल या ईमेल पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब एक क्लिक पर यह पता चल जाएगा कि किस सर्किट हाउस में कितने कमरे खाली हैं। यह सिस्टम न केवल कमरों बल्कि भोजन सेवा और अन्य संसाधनों का प्रबंधन भी डिजिटल तरीके से करेगा।
बुकिंग प्रक्रिया और भुगतान के नियम
इस नई व्यवस्था के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति को पोर्टल पर अपना पहचान पत्र (ID Card) या आधिकारिक अनुमति पत्र (Authorization Letter) अपलोड करना अनिवार्य होगा। खास बात यह है कि बुकिंग के लिए भुगतान केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किया जाएगा। जैसे ही भुगतान सफल होगा, आवेदक को ईमेल और एसएमएस के जरिए तुरंत रसीद प्राप्त हो जाएगी।
विभाग ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक डिजिटल लेजर सिस्टम बनाया है, जिससे मुख्यालय और जिला स्तर पर राजस्व की निगरानी रीयल-टाइम में की जा सकेगी।
आम जनता के लिए ‘पहले आओ, पहले पाओ’ की सुविधा
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, सर्किट हाउस के कुछ कमरे हमेशा VIP मूवमेंट और आपातकालीन सरकारी कार्यों के लिए आरक्षित (Reserved) रखे जाएंगे। हालांकि, जो कमरे आरक्षित नहीं हैं, उन्हें अब आम जनता के लिए ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। लोग आधिकारिक वेबसाइट https://www.guesthouse.uppwd.gov.in पर जाकर आसानी से अपनी बुकिंग सुरक्षित कर सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में जिला प्रशासन की अनुमति से ऑन-द-स्पॉट बुकिंग की सुविधा भी पोर्टल के जरिए दी जा सकेगी।
जिलाधिकारी के पास होगा बुकिंग रद्द करने का अधिकार
यद्यपि आम जनता के लिए यह बड़ी राहत है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं। यदि अचानक कोई VIP दौरा होता है या किसी विशेष प्रशासनिक कार्य के लिए कमरों की आवश्यकता पड़ती है, तो संबंधित जिले के जिलाधिकारी (DM) के पास पहले से की गई किसी भी ऑनलाइन बुकिंग को रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सरकारी संपत्तियों का बेहतर उपयोग करना, पारदर्शिता बढ़ाना और सरकारी राजस्व में वृद्धि करना है।
